ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ

25 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ, ਭਗੜਾਣਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ

24 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ’ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ

(2)

ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹਕੀਕਤ ਬਣੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਯਾਦਗਾਰ

25 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗੇਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਾਵੇਲ ਸਿਹੌੜਾ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸਿਹੌੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸੁਪਨਸਾਜ਼

24 ਮਈ ਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੁਪਨਸਾਜ਼’ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਨਸਾਨ ਮਰਹੂਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ (ਕੈਨੇਡਾ)

(2)

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਸੁਪਨਸਾਜ਼’ (2 ਮਈ) ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੋਗਰਾਜ, ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

21 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਮਲਿਕ, ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ (ਮੋਗਾ)

ਸਲਾਮ

20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਰਹੇ।

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਈਮੇਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਨਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪੈੜਾਂ’ ਰੌਚਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲੀ, ਮਾਨਸਾ

ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ

13 ਮਈ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 1976-1980 ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਰਹੂਮ) ਸਰਲਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਨਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ। ਸਰਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ, ਘਰ ਦੀ ਝਾੜੂ-ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ)

ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

15 ਮਈ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ

15 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ-ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂ-ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਂ-ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਲੜੀ 2 ਵਿਚ ਲੜੀ 1 ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ, ਬਾ-ਕਮਾਲ ਨੰਬਰਵਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਆਧੁਨਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਰਾਹਦਸੇਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਕਾਰਥ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ! ਆਮੀਨ!

ਡਾ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਮੁਸਤਫ਼ਾਬਾਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੇਸਲ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(2)

ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ -ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ-ਸਿੱਖ-ਗੁਰੂ-ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਂ-ਸੰਵਾਦ’ ਦੇ ਦੋ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਨਾ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਧੁਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਠੁੱਕ, ਅੱ਼ਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ/ਸੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਬੋਧਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ

19 ਮਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਲੇਖ ‘ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ’ (ਲੇਖਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ) ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਣਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲੀਨ ਤੱਤ ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਤਾਸੀਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਇਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਾਰੂਥਲ ਪੰਜਾਬ

20 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਨਥਾਣਾ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ

20 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ

ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰ

18 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ ਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਅਬੂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ‘ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੀਰੀਂ ਅਬੂ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਰੀਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਨਗੇ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ)

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ

18 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੇਂਦ੍ਰ ਪਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ?’ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਦਾਖਲਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੇਰਕਾ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ

13 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਚੌਕਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 60-70 ਦਿਨ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਾ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ‘ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਵੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਜਮ

13 ਮਈ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ’ ਵਿਚ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ 1952-53 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀ, ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

(2)

13 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ’ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਲੀਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ

ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਈਮੇਲ

ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚਾਂਦ

ਅੱਠ ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਉਪਰ ਲਿਖਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੰਸ਼ਜ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ- ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਗੇਂ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸੌ ਦਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦ੍ਰੋਪਤੀਆਂ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਪਾਂਡਵ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ (ਮਨੁੱਖ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮਾਂ ਵੱਜੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗਾ।

- ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ

ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ

ਅੱਠ ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਕਰਮਵੀਰ’ ਪੜ੍ਹੀ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗ਼ੌਰ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਈ-ਮੇਲ

ਸੰਵਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ...’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇ, ਸੰਵਾਦ ਬਿਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਈਂ। ਸੰਵਾਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਤਰਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ, ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਹੌਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਖ ਨਾਲ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ 8-9 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ- ਡੈਮ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਥਰ, ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਪਣ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦਸ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਤਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਛਰਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇ।

ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਾਨਵੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਟਾਊਨ

ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ 10 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਛੜਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐੱਮਐੱਲਏ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ

ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਵਾਲ

12 ਮਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ’ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਸਿੱਟ’ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ?
ਰਵਿੰਦਰ ਫਫੜੇ, ਈਮੇਲ

ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ

12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਅੱਧੇ ਪਾਗਲ’ ਝੰਜੋੜ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਝਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਔਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ

(2)

12 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਅੱਧੇ ਪਾਗਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਧ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ

11 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਮੁਕਲਾਵਾ’ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ/ਸਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੁਕਲਾਵਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਸੂਹਾ

ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ

7 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਕ. ਬਿਰਹਾ, ਫਗਵਾੜਾ

ਹੌਲਨਾਕ

6 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ’ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਹਿਕ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੈੜਾਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 4 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਲਾਸ਼’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ।
ਐਚ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਨੌ

ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੜਾਈ

10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਵਾਦ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਐੱਸ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ’ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਪਤੀ, ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਡਾ. ਬੀਆਰ

ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫ਼ੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ

9 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਈਮੇਲ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਰੌਲਾ

9 ਮਈ ਦਾ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ’ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾੜਵਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਰੌਲ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ-ਸਵੇਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਪੀਕਰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ)

(2)

ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ’ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ

ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ‘ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ’ (ਸਤਰੰਗ, 7 ਮਈ) ਵਿਚ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਉਦਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। 1981 ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਰੀਮਾਸਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ, ਦੋਨੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਮਾਸਟਰਿੰਗ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਡਨ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਇਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੀਮਾਸਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਆਕਸਫੋਰਡ (ਯੂਕੇ)

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ’ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ।

ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗਰਾਫਿਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ।

ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਵਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਧਰਮ ਬਨਾਮ ਨਫ਼ਰਤ

7 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ’ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ੌਰੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ/ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਹਿਜਾਬ/ਹਲਾਲ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵਜੋਂ ਘਰ ਕਰ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਝੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ? ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮੀਨਾ, ਈਮੇਲ

ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ

5 ਮਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਲੇਖਕ ਵਾਂਗ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ

1 ਮਈ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ’ ਕੁਝ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਵਰਗ-ਨਰਕ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਧਰਮਰਾਜ, ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਦਾ ਕਥਿਤ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅੰਕ ’ਚ ਸਵਰਾਜਬੀਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ’ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 108 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

1 ਮਈ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਸ/ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਈ-ਮੇਲ 

ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼

3 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਲੇਖ ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਨੇ ਠੀਕ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਮਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਕਾਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 28% ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਨਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ; ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਿੰਡ

6 ਮਈ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੋਅ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ’ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਟੀ (ਬਰਨਾਲਾ)

(2)

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਚੋਅ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਪਿੰਡ’ (6 ਮਈ) ਤਰਬਾਂ ਛੇੜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ

ਬਿਜਲੀ ਅਫਸਰ

30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ’ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗੀ? ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪੁਆਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ? ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਲੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ

ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ…

30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸਤਰੰਗ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁੰਨੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ-ਚਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਮੱਟੂ, ਭਰੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਉਦਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ...

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਉਦਾਸੀ’ (27 ਅਪਰੈਲ) ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਜੂ ਦੇ ਝਾੜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਖੁਦਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਲਈ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਗਰਾ, ਈਮੇਲ

ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ

15 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ’ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਲਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ (ਸੰਗਰੂਰ)

ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ

2 ਮਈ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪਰੋ-ਰੈਟਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ

30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ

(2)

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ!

ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਈਮੇਲ

(3)

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਕਹੀਣ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਈਮੇਲ

(4)

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੀਪਕ ਤੇਜਾ, ਈਮੇਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ

29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਭਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਬਾਅ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਤੂ ਰਾਣੀ, ਧੂਰੀ

ਆਪਸੀ ਮਦਦ

27 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਉਦਾਸੀ’ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ ? ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਨਾਢ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਾਮੇ ਆਦਿ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ

ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ

16 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਤਰ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪਛੜੇ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾ਼ਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਵਰਗ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ! ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਗ਼ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ)

ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ

2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਤੇਲ ਟੈਕਸ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇਵਲ 1.4 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਕੋਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ