ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਮੂਹਾਂ - ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਿਫਾਰਮ ਜੂਡੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੋਨਾਈਟਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟਸ ਤੱਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਐਪੀਸਕੋਪਲ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਸਟ ਰੈਵ ਸੀਨ ਰੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਰਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੁਐਕਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
