DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ; ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1.59 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78.90 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 11,952 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Advertisement
×