ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਆਦਿਤੀ ਟੰਡਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਰਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਸ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਲਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।’’ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ‘ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਯਮੁਨਾ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਐੱਮਏਐੱਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.62 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।