ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ’ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਜੋ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਰੂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
