ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗੇ
ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ
ਨਾਭਾ, 16 ਜੂਨ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਕਟ, 1996 (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1996 ’ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਓਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 205 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70127 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 24,544 ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵਿਜੈ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸੂਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਜੈ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
