ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 7 ਜੁਲਾਈ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੌਪੋਲਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3528 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਮਾਡਾ ਦੇ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬੜੀ, ਕੁਰੜੀ, ਸਿਆਊ, ਮਟਰਾਂ, ਪੱਤੋਂ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਲਏਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ। ਐੱਲਏਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗ਼ਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-87 ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਟਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬੜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੋਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਮਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਐਲਓਆਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ: ਵਿਧਾਇਕ
ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
