ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ: ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੇਐੱਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 82ਏ(5) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਛੋਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਖੇਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੇਹਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (129ਵੀਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 82ਏ(5) ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਈਐੱਮ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਚੀਅੱਪਣ, ਪਰਸੋਨਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
