24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ, 21 ਮਈ

ਇਲਾਕੇ ਦੇ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭਨੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।