ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ: ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਏ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਦਲਿਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 708 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 482 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 17.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 17,037 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਲਾਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ।
ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ’ਚ ਮੰਥਨ
ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਨ।
