ਸਾਂਝਾ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ, 2025’ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਬੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਭਾਰਤ ਭਰ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਧਾਰਾ 108ਬੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਤਿਆਂ, ਆਡਿਟ ਤੇ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਘੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।