ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਜੂਨ
ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਐੱਸ ਡਬਲਿਊ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿੰਡ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਔਤਾਂਵਾਲੀ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਲੈ ਕੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਔਤਾਂਵਾਲੀ, ਮਾਖਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਦਲੀਏਵਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਚੀਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਕੇ ਨਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਸੌਂਪੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨ-ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਔਤਾਂਵਾਲੀ, ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਅਗਾਊਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
