ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾਪਟਿਆਲਾ, 7 ਜੂਨਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ‘ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਗੇ।’ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ: ਜ਼ਫ਼ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।’’
