ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ?

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ

ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਪਿਛਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਕਈ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਮਜੀਠਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਚੀਮਾ

ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।