ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਦਖ਼ਲ: ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਟੀਡੀਪੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ, ਐੱਲਜੇਪੀ(ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ) ਅਤੇ ਅਸਦ-ਉਦ-ਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋੋਣ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਮਸਜਿਦ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਗੋਗੋਈ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ’ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਐੱਨਡੀਏ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਨੇਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ) ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜੀ
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
