ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ‘ਨਿਯਮ ਅੱਧਵਾਟੇ ਬਦਲਣ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨੇਮ ਸੋਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ