ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ

ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ।’ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਿਓ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,‘ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।