ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਅ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਨ ਚੰਦਰਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਸਕੱਤਰ ਰੀਟਾ ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਚੰਦਰਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ।
ਵਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹਰ ਤਿੰੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੀਕੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਤੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਿਵਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼- ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
