DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਚੋਣ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

* ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਰਤਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। -ਫੋਟੋ: ਏਐੱਨਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

Advertisement