ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਬੌਬੀ, ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਆਣਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਐੱਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੂ ਜੱਸਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਜੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।