ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।