ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
