17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਮਥਾੜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਗਰੀਬ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1972 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ, ਰੋਹੀ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਲੋਟ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਹਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
