ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇ ਹੋਸਾਬਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੇ ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰਚੰਦ ਭਿੰਡਰ, ਕਮਲਜੀਤ ਬੁਜਰਕ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਲਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਸਾਵਰਕਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਓਹੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
