ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਗਰਾਉਂ, 23 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਜਗਰਾਉਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਗਗੜਾ, ਪੋਨਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਭੇਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐੱਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਐੱਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
