ਰੂਪਨਗਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਡੀਪੀਐੱਸ ਬੱਤਰਾ
ਸਮਰਾਲਾ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਸਣੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛਾਂਟ ਕੱਢ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਡੀਐੱਸਪੀ
ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਣੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਿੰਡ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
