ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਮਲਕ, ਪੋਨਾ ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਵਾੜ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮਲਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਪੋਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਪਰਵਾਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਪੱਤੀ ਮਲਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਪੰਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਪੰਚ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਤਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣਗੇ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਲਕੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
