ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 21 ਜੂਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸਬਾ ਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੰਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੱਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਰਮ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ, ਦਿਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਜੋਧਾਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।