ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 28 ਜੂਨ
ਦਸਮੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੱਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਮੂੰਗੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦ, 2024 ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਵੇਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 41 ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24311 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਜਾੜੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਹੱਲ: ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਕਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
