ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਰਤੀਆ, 15 ਮਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਤੀਆ ਦੇ ਪੈਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਤਾਰਾਮ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
