ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਭਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਮਰ ਹਿੱਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਤੇ ਫਾਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਗਿਰਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਰ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਅੱਠ ਘਰ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਡਿਸਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਮੰਡੀ, ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1762 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਅਤੇ 8952 ਘਰ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 113 ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ 58 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ; ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 730 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 742 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਸਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਗਿਰਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਗਰਕਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਦਿ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੋੜੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੁਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 100 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 117 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਧਾਰਾ ਐਨਵਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 53 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਡੇ ਹਨ। 53 ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿਚ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾਂਗੀ ਤਪੋਵਨ ਪੋਵਾਰੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ 1864 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ 16,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1,69,578 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 2023 ਵਿਚ 2,32,000 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨ (ਗੰਦਾਲ, ਫਾਗੂ, ਨਾਲਦੇਹਰਾ, ਤੇ ਚਮਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ-ਮੈਗਲੇਟ ਟਾਊਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਵਾਣੂ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਰ ਹਿੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵੀ ਬਾਵੜੀ ਉੱਤੇ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਰਬੀਅਨ ਪਲੇਟਾਂ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰ-ਗਰਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੇਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਦਿ ਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 17,120 ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ, ਲਾਹੌਲ ਤੇ ਸਪਿਤੀ, ਮੰਡੀ, ਕਿਨੌਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਊਨਾ, ਚੰਬਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਕਾ ਹਰ ਘਰ ਕੁਸ਼ ਕਹਿਤਾ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਵੇ। ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।