DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ

ਬਾਬਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਣ-ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ; ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਬਾਬਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਣ-ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। -ਫੋਟੋ: ਏਐਨਆਈ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਾਬਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੇਂ ਵਣ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਕਚੁਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 70 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਪਾਂਡੇ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਹਾਜੀ ਯੂਨਸ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਣ ਮਹੋਤਸਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਕੇ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 23.06 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 2022-23 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲ, ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਬਫਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ।