ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਵੀਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਕਟਾ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਕਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
