ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
