ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਜਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ-2025 ਦੇ ਭਾਗ-ਸੀ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 129 ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਧਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਚਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਯੂ. ਅਥਾਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
