ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ, ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਪੈਰਾ ਚਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਮਡ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੇਲ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾ ਦੋ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਮਾਰਚ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
