ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਟੇਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
