ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ...
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ’ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ...
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਐਤਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ...
ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਵਾਸ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ...
ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੇਠ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ...
ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ 25 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕਲਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ...
ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਐਤਵਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਡਿਪੋਰਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।...
ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ’ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ...
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਜੰਗੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ...
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ18 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕੀ’ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸਮਵਰਤੀ...
