ਸੰਪਾਦਕੀ

‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ...

ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ...

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ...

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀਆਂ...

ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ‘ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਆਰ....

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ...

ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟੈਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (ਐੱਨ...

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ...

ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀ ਟੀ ਸਕੈਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 58 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਵਿੱਚ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਫ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 87.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਰਨੀਚਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀਘਰ’ ਨੂੰ ਪੀਅਰੇ...

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ...

ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਟਨ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ...

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਬਲਿੰਕਿਟ’, ‘ਜ਼ੈਪਟੋ’ ਅਤੇ ‘ਸਵਿਗੀ’ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 14 ਫੂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ...

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪ ਕਹਿਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੋਤ ਜਾਂ...

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ...

ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ, ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ...

ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ 9 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ...

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ ਪੀ ਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,850 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ...

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੀਤੀ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 300 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ 4 ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਟੈਸਟ) ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੁਆਨਾ (ਭੰਗ) ਦੀ...

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ...

ਵੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ...

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ...

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ...