ਕਠੂਆ ਕੇਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ
ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਲੱਭਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰੀਖਕ ਜੱਜ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਕਠੂਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ’ਚ ਸੱਤ ’ਚੋਂ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ 1991 ’ਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1993 ਦੀ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
