ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 8 ਜੁਲਾਈ

ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ‘ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 116 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲਕਾਇਦਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। -ਪੀਟੀਆਈ