ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ "ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਨਲਾਈਨ" ’ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਿ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਹਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।