ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਜਗਦੀਪ ਐੱਸ ਛੋਕਰ*

ਪਦਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਈਬੀਐੱਸ) ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।’’ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 16518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ‘ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਿੜ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੱਜਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਨਿਯਮਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ‘‘ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਕ, ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਵ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।’’ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ

ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਮੁਤੱਲਕ ਜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਸਬੀਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨਪਤੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ।

* ਲੇਖਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਾ (ਏਡੀਆਰ) ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।