ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਤ ਦਰ ਕਰੀਬ 50:1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਿਬਨਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਹਮਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਭੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ (ਹੁਣ) ਲਿਬਨਾਨ ਉਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ) ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਬੀਬੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਬੀਬੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਰੀਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੇ ਹਿਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਕਲਿੰਟਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਚੀਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਿਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਚਲੰਤ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੱਥੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਚੇਤ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਤਿਆਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦੋਸਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣਾ/ਸ਼ੱਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਦ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੋਖਲੇ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ: ‘‘ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੰਗ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ।’’ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 152 ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਿਬਨਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।’’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ।’’

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in