ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ: ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖ਼ੂਨ ਵੀ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਮੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ/ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਖੱਪਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਫਰੋਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ’ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਉਪਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ 1979 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1976 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ 2016 ਆਦਿ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾਸੁਆਸੀ.ਆਰ. ਅਈਅਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਜ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਬਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ 2016 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ‘ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ,’ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਉੱਪਰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਾਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-15429