ਨਕਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਚੌਧਰੀ*

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਕਲ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2024, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ‘ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ‘ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਲਾਹਾ ਲੈਣ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਕਲੀ ਐੱਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਜੋ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ; ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ’; ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ 41 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੋਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਕਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਭਿੜਦੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇਈਈ), ਜੋ ਆਈਆਈਟੀ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਰ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਉਸਾਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਬਸ ਐਨਾ ਕੁ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ: ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

* ਲੇਖਕਾ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਹੈ।