ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ?

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਡੇਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਐੱਮ ਦੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਗੂ ਟੱਕਰੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਤਿਹੁ-ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਲਈ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ‘ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ’ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ: ‘‘ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕੀਏ।’’

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਜਾਂ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਵਾਂਗੂੰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਮਹੁਮਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਲਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੇਵਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਟ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਜਾਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੈਂਤੜੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੀ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭਰਵੇਂ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੇ ਜਗਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in