ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਗੂੰਜ
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਮਾਨੀਆ, ਨੈਦਰਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਮਦੀ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਸਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸਲਾ ਵੋਨ ਡੇਰ ਲੀਯਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’
ਉਂਝ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਉਰਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ (ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 300 ਯੂਰੋ (ਅੰਦਾਜ਼ਨ 27000 ਰੁਪਏ) ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਇਸ਼ੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘‘ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 11290 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਸਲ ਸਿਓਲਾਕੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਬਰੀਅਲ ਐਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਸਬਸਿਡੀ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਆਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਕੀਨਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਾ-ਪੁਰਾ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020-22 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 107 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਇਮਦਾਦ (ਉਂਝ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘਟ ਸਕੀ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ (ਐਮਐੱਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਏਦਾਰ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
