ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ *

ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੁਣ 4.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹੀ ਉੱਚੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ-ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੱਮਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇਗੀ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲੀ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਅਖ਼ੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਯਕੀਨਨ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ (ਦਿਹਾਤੀ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟਣ (5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000-20,000 ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000) ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੇ ਭੁਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਰੇਕ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਔਸਤ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ (ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ) ‘ਦਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੌਗਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੇ ‘ਬੇਸ ਲੈਵਲ’ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘‘ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30,000 ਹੈ (ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।’’ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ (ਤਿੰਨ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਾਰਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ ‘ਬੀ-ਸਕੂਲਾਂ’ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾਖ਼ਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ।’’ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧੀ ਲੋੜ ਜਿਸ ’ਚ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖ਼ਰਚ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 46.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 53.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਿਖ਼ਰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੋਝ 5.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ 4.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਆਵਾਸ ਦਾ 10.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਕਰੋ/ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭੋਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਤਨ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

* ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।