ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਹੇਠ ਪਸਰਿਆ ਹਨੇਰਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਵਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਜਗਮਗਾਹਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਨ੍ਹੇਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਮਨ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਸਹਿਰਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਅਣਵਿਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੰਤਰ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਕਿਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਅ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ/ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂ-ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ।

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 90.69 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 85.63 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 47.14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 180 ਤੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਏਨਾ ਮੱਠਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਅਮਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਏ ਪਿਛਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 120 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੀਆਰ-126 ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਬਿਜਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ-126 ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 60 ਤੋਂ 62 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰ-126 ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਗਾਊਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 40-45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 22-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।